अल्मोड़ा: धौलादेवी ब्लॉक में ग्राम प्रधानों का जोरदार प्रदर्शन, तालाबंदी कर जताया विरोध
अल्मोड़ा। विकासखंड धौलादेवी में आज ब्लॉक क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों ने नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया और ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों पर आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन ने स्पष्ट किया कि जब तक 10 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।
ग्राम प्रधान संगठन की 10 सूत्रीय मांगें
ग्राम प्रधानों को न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए तथा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों को भी खुली बैठक में प्रतिभाग करने पर मानदेय का प्रावधान किया जाए।मनरेगा/वी-बी-जी राम जी योजना में श्रमिकों की उपस्थिति पूरी तरह ऑफलाइन की जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों की 800 रुपये प्रतिदिन की जाए।ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त की धनराशि जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ाई जाए, ताकि ग्राम पंचायतों में तेजी से विकास कार्य हो सकें।जिला योजना मद में पास होने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में अनिवार्य रूप से पारित कराए जाएं तथा जिला योजना की बैठक में ग्राम प्रधान संगठन को नामित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।
पंचायतीराज एक्ट में पारित सभी 29 विभागों को अतिशीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए।विधायक/सांसद निधि की तर्ज पर ग्राम प्रधान निधि की बजट में व्यवस्था की जाए, ताकि आकस्मिक आपदा/आपातकालीन परिस्थितियों में राहत कार्य और आवश्यकता के अनुसार विकास कार्य तेजी से किए जा सकें।
ग्राम पंचायतों में किसी भी विभाग द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपये तक के कार्यों की कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को बनाया जाए, जिससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिले और पलायन रोकने की दिशा में मदद हो।ग्राम प्रधानों का पंचायत राज विभाग द्वारा स्वास्थ्य बीमा/जीवन बीमा कराया जाए, जिससे ग्राम प्रधानों के परिवार सुरक्षित रह सकें।
प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे-2024 में नाम होने के बावजूद आवास सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट प्राथमिकता सूची में नाम नहीं आने वाले जरूरतमंद ग्रामीण लाभार्थियों को अतिशीघ्र प्रधानमंत्री आवास सॉफ्ट प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए।नई गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायतों पर प्रस्तावित टैक्स व्यवस्था में प्रत्येक परिवार से मासिक 100 रुपये यानी वार्षिक 1200 रुपये टैक्स लगाने तथा टैक्स लागू न होने पर ग्राम पंचायतों के 16वें वित्त की धनराशि में 20 प्रतिशत कटौती के प्रावधान में संशोधन किया जाए और ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने के लिए बाध्य न किया जाए।संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।
संगठन के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर को प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में तालाबंदी, 22 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना और इसके बाद राजधानी देहरादून में आंदोलन किया जाएगा।
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