उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। इसके बाद शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। जिसके अनंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। लेकिनमंगलवार को हुई कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश भी नहीं आया। अब जबकि एक जून को जिला पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस देरी और चारधाम यात्रा के चलते प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ सकता है।
