उत्तराखंड राज्य में लम्बे समय से यहां की जनता सशक्त भू कानून की मांग कर रही हैं। इस विधेयक को अब राजभवन से मंजूरी मिल गयी हैं। बता दे कि सशक्त भू कानून विधेयक सहित नौ और विधेयकों पर भी राज्यपाल की मुहर लग गई है। फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान यह विधेयक पारित हुए थे। जिन पर राज्यपाल की मुहर लगने का इंतजार था।
ये विधेयक हुए पारित –
-उत्तराखंड निरसन विधेयक, 2025-उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025.
-उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025
-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025
-उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025
-उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति द्वारा मूलरूप में यथासंस्तुत
