अल्मोड़ा जिले में बीते रविवार को धारानौला स्थित जिला पंचायत सभागार में एक राज्य एक पंचायत की मांग को लेकर निकली उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की संवाद यात्रा पहुंची। यहां पहुंचने पर जिला पदाधिकारियों ने यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर हुए जिला सम्मेलन में संगठन के प्रदेश संयोजक और मुख्य वक्ता जगत मर्तोलिया ने कहा कि बार-बार अनुच्छेद 243 का जिक्र कर गुमराह किया जा रहा है। सरकार ने 1996 में गठित पंचायतों का कार्यकाल साल 2002 में संविधान के अनुच्छेद 213 का सहारा लेकर बढ़ाया। इस अनुच्छेद का सहारा लेकर झारखंड में भी 2021 में कार्यकाल बढ़ा है। इस कार्यकाल बढ़ोतरी में निर्वाचित सदस्यों को ही कार्य करने का अवसर दिया गया है। महाधिवक्ता सरकार का प्रवक्ता नहीं है। उनके बयान के खिलाफ उच्च न्यायालय नैनीताल में शिकायती पत्र दिया जाएगा।
ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा –
जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है उसी दिन से दो साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मांग पूरी करवाने के लिए संगठन संघर्ष जारी रखेगा। संगठन ने कई आंदोलन देखे हैं, इसलिए अब ऐसा आंदोलन किया जाएगा जिसका सरकार ने सोचा भी नहीं होगा।
