उत्तराखंड राज्य से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नैनीताल जिले में स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीती 08 मई को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने हेतु उपयुक्त जगह की तलाश की जाए। अदालत ने राज्य सरकार को इस बारे में 07 जून तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की गई थी। जिस पर नैनीताल से हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी 08 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया।
