समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड राज्य आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन चुका है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार देश की पहली राज्य सरकार बनी है जिसने ऐसा कानून पास किया है। इस कानून के पास होते ही मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित नौ सदस्यीय समिति को यूसीसी की नियमावली बनाने का पूरा काम इसी साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिया गया था। जिसका 90 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। उत्तराखंड राज्य में अक्तूबर से कानून की नजर में सभी एक समान होंगे। अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त करके मुख्य तौर पर शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। इसके लाभ जिस पोर्टल के जरिए आम लोगों को मिलेंगे, उस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने का तकनीकी काम लगभग 90 फीसदी पूरा हो चुका है। पोर्टल का एप भी विकसित किया जा रहा है। यूसीसी की नियमावली बना रही समिति आगामी अक्तूबर तक नियमों को लागू करने की तैयारी में है।
