उत्तराखंड राज्य में सभी बांधों के निर्माण के वक्त जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार सख्त हो गई है। अतिक्रमण का अध्ययन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक समिति का गठन किया गया है। जिसमे सिंचाई विभाग, यूजेवीएनएल, राजस्व विभाग के अलावा संबंधित जिलों के डीएम भी शामिल होंगे। यह समिति बांध के निर्माण के समय बांध की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कुल क्षेत्रफल की समीक्षा करेगी। समीक्षा के बाद यह अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके हिसाब से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। वहीं, बांधों में जमा सिल्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस सिल्ट को भाखड़ा नागल बांध की तर्ज पर हटाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि भाखड़ा नागल को डिसिल्ट करने की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाए, ताकि उस हिसाब से यहां के बांधों को सिल्ट से आजाद किया जा सके।
