उत्तराखंड से जुडी बड़ी खबर सामने आ रही है राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। 22 सितम्बर को सीएम धामी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खोजबीन कमेटी के एक सदस्य का नाम तय कर राज्यपाल को सिफारिश की जाएगी। जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लोकपाल और लोकायुक्त के गठन के निर्देश दिए थे।
2011 से 2017 तक हुए कई संशोधन-
2011 में बीसी खंडूड़ी सरकार में उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम को मंजूरी मिली थी फिर इसके बाद 2014 में विजय बहुगुणा सरकार ने इसमें संशोधन करके विधानसभा से पास कराया था। इसके बाद राजभवन की तरफ से इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी इसमें संशोधन किए और फिर विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया। 2017 में ही समिति की सिफारिश सदन के पटल पर रखी गई, लेकिन इस पर तब से अब तक कोई चर्चा नहीं हुई।
हाईकोर्ट के निर्देश पर धामी सरकार करेगी इसका गठन –
अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद धामी सरकार इसके गठन के लिए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को सीएम आवास में इस बाबत चयन समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें स्पीकर ऋतु खंडूड़ी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे।यह समिति एक अन्य सदस्य का नाम सुझाएगी और राज्यपाल को सिफारिश भेजेगी। चयन समिति पूरी तरह से गठित होने के बाद फिर लोकायुक्त को लेकर सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बैठक की तिथि तय होने की पुष्टि की है।
