उत्तराखंड राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ यूपीसीएल ने नियामक आयोग में रिवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत दो कार्यों (15,84,205 स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिजली आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण) की मंजूरी के लिए याचिका दायर की गयी थी। जिस पर नियामक आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने सुनवाई के बाद बीते बृहस्पतिवार 19 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने नियमानुसार इस योजना का टेंडर करने, कार्यों से संबंधित पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराने की शर्त के साथ इस योजना को मंजूरी दे दी है। जिसमे प्रदेश में करीब 16 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने, विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और राजधानी की बिजली लाइन को भूमिगत करने की योजनाओं को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में यूपीसीएल को और आसानी होगी।
