सरकारी स्कूलों में जल्दी ही 613 पदों पर प्रवक्ता मिल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता भर्ती का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया गया है। साथ ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानाचार्य भर्ती के साथ ही साथ प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू के हो जाएगी। लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सरकार को प्रवक्ता भर्ती के प्रस्ताव में पदों को आरक्षण के नए मानकों के अनुसार संशोधित करने को कहा था। दरअसल, पूर्व में भेजे भर्ती प्रस्ताव में पदों को राज्य की महिलाओं, अनाथ बच्चों के लिए तय आरक्षण के अनुसार विभाजित नहीं किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव मिलने बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन उसे आयोग को भेज दिया है। 613 पदों में 550 पद सामान्य शाखा के लिए है। जबकि 63 पद महिला शाखा के लिए हैं। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार को एनआईओएस डीएलएड केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जिसकी वजह से वर्तमान शिक्षक भर्ती के 800 पदों पर नियुक्तियां होने में देर हो रही हैं। साथ ही 2300 से अधिक का नया प्रस्ताव भी बीच में लटका हुआ है।
