उत्तराखंड के करीब 9 हजार सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए दीपावली से पहले खुशखबरी आ सकती है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभांश को समान करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार के अनुसार, लंबे समय से राशन विक्रेता यह मांग कर रहे थे कि राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाला लाभांश केंद्र सरकार के समान किया जाए। वर्तमान में केंद्र सरकार प्रति क्विंटल 180 रुपये, जबकि राज्य सरकार 50 रुपये का लाभांश दे रही है। इस संबंध में खाद्य आयुक्त कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। अगर शासन से मंजूरी मिलती है, तो राज्य खाद्य योजना के तहत भी विक्रेताओं को 180 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश मिलने लगेगा। इस फैसले से राज्य के हजारों राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत और अतिरिक्त आय का लाभ मिलेगा।
