उत्तराखंड सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 20 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। वर्तमान नियमावली के अनुसार सुपरवाइजर पदों पर 40% कोटा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, जबकि 10% कोटा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया था और शेष 50% पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाते थे। लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य की सभी 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत हो चुके हैं, जिससे मिनी आंगनबाड़ी पद समाप्त हो गए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संशोधन के बाद सुपरवाइजर पदों पर 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति सुनिश्चित होगी। इससे कार्यकर्ताओं को हर साल पदोन्नति का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति पाने में 10 से 20 साल लग जाते थे और कई बार वे बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाती थीं। अब सरकार खाली पदों पर नियमित रूप से पदोन्नति करेगी।
