मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में जहां राज्य की कृषि, शिक्षा और आवासीय योजनाओं से जुड़े निर्णय लिए गए, वहीं कारागार विभाग और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम बिंदुओं पर भी सहमति बनी।
महक क्रांति नीति को मंजूरी-
राज्य में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति नीति लागू की जाएगी। पहले चरण में 91 हजार किसानों को शामिल करते हुए 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती होगी। इस योजना के तहत एक हेक्टेयर तक खेती करने वालों को 80% और इससे अधिक क्षेत्र पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
कारागार विभाग का पुनर्गठन-
कैबिनेट ने जेल विभाग की संरचना में बदलाव की मंजूरी दी। 27 स्थायी पदों के सृजन के साथ कई अन्य पद आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे।
आवास निर्माण में अतिरिक्त धनराशि-
रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त देगी।
शिक्षा प्रसारण के लिए नए पद-
दूरदर्शन के माध्यम से एससीईआरटी द्वारा संचालित शैक्षिक प्रसारण को मजबूती देने के लिए आठ नए पद सृजित किए गए। यह व्यवस्था उन छात्रों को लाभ पहुंचाएगी जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते।
विशेष शिक्षा व टीईटी से जुड़े फैसले-
राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के अंतर्गत विशेष शिक्षा के पदों पर डीएलएड दूरस्थ शिक्षा (सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक) पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से अवसर मिलेगा। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता संबंधी निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
सामाजिक कल्याण योजना में बढ़ोतरी-
दिव्यांगजन से विवाह करने पर मिलने वाले अनुदान को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।
