उत्तराखंड में UPNL कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले UPNL कर्मचारियों को अब समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा।
इस संबंध में शासनादेश जारी होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। UPNL कर्मी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। कई सरकारें बदलीं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया।
आखिरकार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह लंबित मांग पूरी हो सकी। यह फैसला न सिर्फ हजारों UPNL कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि विभागीय कार्यक्षमता में भी सुधार लाने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कार्मिकों के हितों के लिए शुरू से प्रतिबद्ध रही है और प्रदेश हित से जुड़े हर जटिल मुद्दे के समाधान के लिए अतिरिक्त प्रयास करती रहेगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री धामी समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, भू-कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे अहम और लंबित विषयों पर ठोस निर्णय ले चुके हैं।
