उत्तराखंड में अब नगर निकायों की 18 नागरिक सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। राज्यवासी घर बैठे ही पानी का टैंकर मंगवाने से लेकर पालतू कुत्तों का पंजीकरण और फायर एनओसी जैसी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए शहरी विकास विभाग के म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए 22.8 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। शहरी विकास विभाग ने यह प्रस्ताव इसी वर्ष जुलाई में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) के सहयोग से केंद्र को भेजा था। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रेषित की गई थी। गर्व की बात यह है कि देशभर के केवल दस राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिनमें उत्तराखंड भी एक है। इस परियोजना के लागू होने के बाद राज्य के सभी नगर निकायों में डिजिटल शासन को नई दिशा मिलेगी। नागरिकों को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर 18 सेवाएं एक क्लिक में उपलब्ध होंगी। साथ ही नगर निकाय कार्यालयों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी में वृद्धि, और कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह कदम उत्तराखंड को स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल सेवा डिलीवरी के क्षेत्र में एक नई पहचान देगा।
