उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई विपक्ष ने भर्ती गड़बड़ियों की सीबीआई जांच न कराने पर सवाल उठाए। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि युवाओं के हितों को सुरक्षित करने को देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। नकल माफिया के आजीवन कारावास समेत दस करोड़ के जुर्माने का सख्त प्रावधान किया है।नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार पहले भर्ती को पद निकालती है। युवा फॉर्म भरते हैं। बाद में भर्ती निरस्त कर दी जाती है जो बेरोजगार सवाल उठाते हैं, उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने नियम 58 में बोलते हुए कहा कि सरकार मनरेगा समेत सड़क बनाने वाले मजदूरों, रेलवे बस स्टेशन पर पकोड़े तलने वालों को भी रोजगार में गिना रही है।उपनल वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में पॉलिटेक्निक में प्रवक्ताओं की भर्ती आउटसोर्स से किए जाने में गड़बड़ी हो रही है।सरकार ने बनाया सख्त नकल विरोधी कानून संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि धामी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बना कर युवाओं के हितों को सुरक्षित किया है। 113 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 18 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 13 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 6546 पदों पर विभागों को प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई, उन्हें निरस्त किया गया। परीक्षा को पारदर्शी बनाने को सख्त प्रावधान किए गए हैं।
