राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर सुझाव के लिए विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का गठन कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सात सदस्य नामित किए गए हैं।मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रस्तावित विधेयक में लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों का जिक्र न होने का मुद्दा उठाया था। जिस पर भाजपा के विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान आदि ने भी इस बार पर समर्थन व्यक्त किया। इसके बाद सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया।संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में कहा था कि समिति 15 दिन में विधेयक की खामियों को दूर कर रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर देगी। इसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने प्रवर समिति का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि भाजपा, कांग्रेस और बसपा के कुल सात विधायकों को इसमें सदस्य के तौर पर नामित किया गया है।
