उत्तराखंड राज्य से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ राज्य में जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य में बिल लाओ इनाम पाओ योजना को शुरू किया गया है। राज्य शुरू की गयी इस बिल लाओ इनाम पाओ योजनाको केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। आपको बता दे की उत्तराखंड देश का एक मात्र ऐसा राज्य है। जहां जीएसटी लागू होने के बाद इस योजना की शुरुआत की गई।केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह महीने के लिए पांच राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को सराहा गया।
