उत्तराखंड राज्य में राजकीय विद्यालयों में 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू होने से पहले इन पदों पर भर्ती प्रारंभ हो सकती है। आउटसोर्सिंग से इन पदों को भरने के लिए एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए 100 से अधिक निविदाएं विभाग को मिली हैं। बता दे कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने पर यह प्रक्रिया आगामी कई महीनों तक रुक सकती है। विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के पदों में बदला गया। इससे 2364 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का रास्ता साफ हुआ। विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया है। विभाग में चतुर्थ श्रेणी व स्वच्छक के कुल 7881 पदों में से 4331 पद (मृत संवर्ग) रिक्त थे। इनमें से न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 2364 पदों को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किया गया। राजकीय इंटर कालेजों और हाईस्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पद समाप्त होने से कामकाज बाधित हो रहा है। कार्यालय के कामकाज से लेकर साफ-सफाई एवं विद्यालयों के बंद और खुलने के साथ ही प्रति पीरियड घंटी बजाने के कार्य में भी व्यवधान होने की शिकायत विभाग को मिली थी। आउटसोर्स के माध्यम से स्वच्छक, सह चौकीदार एवं परिचारक के पद पर नियुक्त कार्मिक को प्रतिमाह 15 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा। राजकीय इंटर कालेजों व हाईस्कूल में 2000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा महानिदेशालय, तीनों निदेशालय, एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालयों, मुख्य शिक्षाधिकारी एवं खंड शिक्षाधिकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या 334 होगी। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।
