नैनीताल हाईकोर्ट से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ उत्तराखंड हायर जुडिशल सर्विस के तीन जजों को सरकार ने जबरन सेवा मुक़्त कर दिया है अभी अभी इसको लेकर हाईकोर्ट कि वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमे राजेंद्र जोशी श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी, शमशेर अली श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी और शेष चंद्र देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश को उनकी सेवाओं से मुक़्त कर दिया गया है (रिटायर) कर दिया है साथ ही संबंध में में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने कामकाज में लेटलतीफी समेत अपने पद का गलत इस्तेमाल करने जैसी वजहों के चलते बड़ा एक्शन लिया है। मिली हुई जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यह रिटायरमेंट मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सिफारिश पर राज्यपाल के आदेश पर किया गया है। आपको बता दे कि नैनीताल हाईकोर्ट अभी तक अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगभग 12 से अधिक न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अपने पद का दुरूपयोग करने जैसे गंभीर आरोप रहे हैं।
