उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि पिछले तीन वर्षों में जारी सभी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की विस्तृत जांच की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रमाण पत्र के निर्गमन में अनियमितता या गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बात सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
