किसान महासभा और भाकपा (माले) द्वारा प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर खुली चर्चा के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता भाकपा (माले) के राज्य सचिव कामरेड इंद्रेश मैखुरी ने यूसीसी को असांविधानिक, जनविरोधी, अल्पसंख्यक और महिला विरोधी बताया। साथ ही कहां कि सूबे की जनता को इसका खुलकर बहिष्कार करना चाहिए। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रही है।
अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा –
प्रदेश सरकार ने जान बूझकर यूसीसी जैसा कानून थोपा है, ताकि जनता उलझी रहे। उत्तराखण्ड गवर्मेंट पेंशनर्स संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि देश में भाजपा सरकार आने के बाद देश का लोकतंत्र और देश का संविधान खतरे में पड़ गया है। राज्य आंदोलनकारी आनंद नाथ व भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य श्याम सिंह ने भी यूसीसी की पुरजोर खिलाफत की।
