उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक 2017 के तहत कर्मचारी-अधिकारियों के तबादले होते हैं। लेकिन प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए हैं। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है, लेकिन विभिन्न विभाग तय तिथि पर तबादला आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ विभागों में तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक तबादलों के लिए सभी विभागों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है।
प्रमुख वन संरक्षक डॉ.धनंजय मोहन ने बताया –
प्रदेश में बृहस्पतिवार को चुनाव आचार संहिता खत्म हुई है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आज शुक्रवार से तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग में उप वन क्षेत्राधिकारियों से वन क्षेत्राधिकारी के पदों पर पदोन्नति पाने वाले वन क्षेत्राधिकारियों के तबादले होने हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर से वन रक्षकों व दरोगाओं के तबादले होंगे। वहीं, कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से प्रदेश में सबसे बड़े विभागों में से एक शिक्षा विभाग ने भी तबादला एक्ट के तहत तय तिथि तक तबादले करने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक-
विभाग में 10 जून तक तबादले नहीं हो पाएंगे। कार्मिक विभाग को तबादलों के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि आज शुक्रवार को भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली तो अगले दो दिन शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाएगा।
