उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र भारी शोर-शराबे और विपक्षी हंगामे के बीच बुधवार को महज डेढ़ दिन में ही समाप्त हो गया। कई बार कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद सदन ने सभी नौ विधेयक पारित कर दिए। इसके साथ ही 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पास हो गया। सत्र के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक को मंजूरी मिली, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण का गठन होगा। इस प्राधिकरण के जरिए मदरसों को भी मान्यता मिलने का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी पारित हुआ, जिसमें लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े गलत मामलों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं, सदन ने धर्मांतरण कानून में संशोधन को भी मंजूरी दी। अब जबरन धर्मांतरण कराने पर दोषियों को उम्रकैद तक की सजा हो सकेगी।
